नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि आर्थिक विधेयक २०८२ जेठ १५ गते मा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा संघीय संसदमा प्रस्तुत गरिएको थियो। यस विधेयकमा कर प्रणाली, सार्वजनिक खर्च, लगानी प्रवर्द्धन, तथा आर्थिक सुधारसँग सम्बन्धित विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरू समावेश गरिएको छ।
आर्थिक विधेयक २०८२ का प्रमुख बुँदाहरू।
नेपाल टेलिकमको सेयर:- नेपाल टेलिकमको ३०% सेयर सर्वसाधारणलाई विनिवेश गर्ने घोषणा गरिएको छ।
लगानी बोर्डमार्फत परियोजना विकास:- लगानी बोर्डमार्फत ७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको परियोजना विकास सम्झौता गर्ने र ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको आयोजनाको निर्माण कार्य थालनी गर्ने योजना छ ।
मतदाता परिचयपत्र सुधार:- मतदाता परिचयपत्रलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आबद्ध गरी नक्कली मतदाता रोक्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसको शुरुवात काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाबाट गरिनेछ।
सरकारी कर्मचारीको भत्ता वृद्धि:- सरकारी कर्मचारीको महँगी भत्ता ५,००० रुपैयाँ पुर्याइएको छ ।
सूचना प्रविधि सेवा निर्यातमा कर छुट:- नेपालमा बसोबास गर्ने र सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिहरूको आम्दानीमा ५% मात्र आयकर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्यात आम्दानीमा कर छुट:- निर्यात आम्दानीमा १०% फ्ल्याट आयकर लागू गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्वास्थ्य जोखिमयुक्त वस्तुहरूमा कर वृद्धि:- स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तुहरूमा कर दर बढाइएको छ, जबकि अन्य धेरै वस्तुहरूमा कर छुट प्रदान गरिएको छ ।
